केंद्र सरकार ने विदेश में संपत्ति रखने वालों को इसकी घोषणा करने का बड़ा मौका बजट में दिया है. बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छह महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना घोषित की है. छोटे टैक्सपेयर्स को इसके तहत विदेश में रखा अपना काला धन घोषित करने का मौका दिया जाएगा.
उन्हें जेल की सजा नहीं होगी, सिर्फ 30 फीसदी जुर्माना भरना पड़ेगा. छात्रों, आईटी पेशेवरों, एक से दूसरी जगह बसे एनआरआई को ये अवसर दिया गया है. हालांकि जिनका हजारों करोड़ रुपये बकाया है, उन्हें छूट नहीं मिलेगी.विदेश में संपत्ति छिपाकर रखने वाला व्यक्ति संबंधित एजेंसी के समक्ष आवेदन कर सकता है. उसे जुर्माने की राशि पर कोई ब्याज भी नहीं देना होगा.
बजट में घोषणा
आम बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्सपेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम, 2026 (FAST-DS 2026) नाम से एक एकमुश्त समाधान योजना के तहत ये छूट दी है.
अगर विदेश में रहते समय जाने अनजाने में विदेशी बैंक अकाउंट, ESOP या छोटी-मोटी संपत्ति की जानकारी देने में चूक हुई है तो इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है.
